सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्रों के बैंकों की तुलना में बेहतर एसेट क्वालिटी की सूचना दी है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने छह फीसद से कम शुद्ध एनपीए वाले बैंकों को ही डिविडेंड देने की मंजूरी का रखा प्रस्ताव.
अब तक का पायलट काफी सफल रहा है और इसके विस्तार करने की उम्मीद की जा रही है.
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